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14 किलोमीटर में बनेगी 12 रेल सुरंग

खंडवा 20 दिसंबर 2019 । खंडवा-इंदौर ब्रॉडगेज कन्वर्जन के तहत महू से चोरल के बीच बनने वाली 14.12 किमी लंबी 12 सुरंगों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए आवश्यक 50 हेक्टेयर निजी भूमि में से महू-चोरल के बीच 6 गांवों की 35 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव संभाग आयुक्त ने प्रमुख सचिव राजस्व को भेजा है। यहां से स्वीकृति मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी की जाएगी। इधर, रेलवे के अधिकारियों ने कहा भूमि अधिग्रहण के बाद महू-खंडवा रेलखंड का काम पूरा होने में चार साल का वक्त लगेगा। इस लिहाज से 2024 में गेज कन्वर्जन का काम पूरा होगा। 2025 तक इंदौर से खंडवा ट्रेन चल सकती है।

इन गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित
चौरड़िया खेड़ी, झिकरिया खेड़ी, बैकां, कुलथाना व ग्वालू गांव की कुल 35 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित होगी। वहीं खंडवा से 9 किमी दूर अहमदपुर खैगांव से सनावद स्टेशन के तीन किमी पहले तक ट्रैक का काम पूरा हो चुका है।

जनवरी 17 में खंडवा से बंद हुई थी ट्रेन
1 जनवरी 2017 को खंडवा से सनावद के बीच मीटरगेज ट्रेन का संचालन बंद किया था। रेलवे ने खंडवा से सनावद की बजाय मथेला से खरगोन के सेल्दा पावर प्लांट के लिए कोयले के लिए रेल लाइन बनाने पर ध्यान दिया।

60% हुआ खंडवा-सनावद ब्रॉडगेज का काम
खंडवा-इंदौर सेक्शन पर ब्रॉडगेज का काम महू से इंदौर व मथेला से खरगोन के सेल्दा पावर प्लांट तक पूरा हो चुका है। अभी तक 60% काम पूरा हुआ है। रेलवे अधिकारी मार्च-2023 तक ट्रैक तैयार हो जाने का दावा कर रहे हैं, जबकि सनावद से महू और अहमदपुर खैगांव से खंडवा, अकोला के बीच काम सुस्ती से चल रहा है।

बजट में देरी से बढ़ती गई निर्माण की राशि
2011-12 में खंडवा-इंदौर सेक्शन के कन्वर्जन के लिए 1370 करोड़ रुपए का बजट बनाया था, जो 2018-19 में बढ़कर 1600 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। रेलवे ने पिछले चार बजट में गेज कन्वर्जन के लिए अब तक कुल 868 करोड़ रुपए ही जारी किए। फरवरी 2019 में सरकार ने रतलाम-इंदौर-खंडवा अकोला ट्रैक के लिए 355 करोड़ की राशि जारी की थी।

भूमि अधिग्रहण के बाद चार साल में तैयार होगा रेलवे ट्रैक
भूमि अधिग्रहण के बाद महू-खंडवा गेज कन्वर्जन के तहत रेल ट्रैक तैयार करने में चार साल लगेंगे। 14.12 किमी लंबी 12 सुरंग बनेगी। इसमें सबसे लंबी सुरंग 5.3 किमी की है। सुरंग के लिए आवश्यक 50 हे. से अधिक निजी जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। सरकारी 7 हेक्टेयर जमीन रेलवे को मिल चुकी है।

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