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भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक मंजूर, रिश्वत देने वाले को भी होगा सजा का प्रावधान

नई दिल्ली 25 जुलाई 2018 । रिश्वत लेने वाले के साथ-साथ देने वाले के लिए भी सजा के प्रावधान और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले के दो साल में निस्तारण से संबंधित भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक 2018 को मंगलवार को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया जबकि राज्यसभा विधेयक को पिछले सप्ताह पारित कर चुकी है।

विधेयक को राज्यसभा में प्रवर समिति के पास भेजा गया था और उसकी सिफारिशों के अनुरूप इसे सदन से 43 संशोधनों के साथ पारित किया गया था। लोकसभा ने भी मंगलवार को इस पर अपनी मुहर लगा दी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि भ्रष्टाचार का स्वरूप बदल गया है और बदले समय, परिस्थितियों के मद्देनजर संबंधित कानून में कई अहम बदलाव करने की जरूरत थी।

उन्होंने कहा कि विधेयक के माध्यम से पहली बार रिश्वत देने वाले को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। रिश्वत देने वाले को यह बताना होगा कि किस वजह से और किन परिस्थितियों में रिश्वत दी गई। विधेयक में लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले लोकपाल और राज्यों के मामले में लोकायुक्तों से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है। सेवानिवृत्त लोकसेवकों को भी यह संरक्षण दिया गया है।

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