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केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की कई योजनाओं का बजट किया आधा

उज्जैन 10 फरवरी 2020 । केंद्र की मोदी सरकार राज्य के साथ भेदभाव कर रही है, जिन योजनाओं में केंद्र का हिस्सा 80% होता था उसे घटाकर 50% कर दिया गया। यह बात सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रेस क्लब में कही। आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण से ही किसानों के कर्ज माफी को उच्च प्राथमिकता दी है,परंतु भाजपा सरकार प्रदेश पर एक लाख 87 हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ कर गई थी। इसके बावजूद हम विपरीत स्थिति में कार्य करते हुए कर्ज माफी कर रहे है। सहकारिता मंत्री ने कहा मध्य प्रदेश सरकार किसानों को बोनस देती है जिसे भी केंद्र सरकार ने रोक दिया है। इस वर्ष 38 जिले अतिवृष्टि से प्रभावित हुए, जिससे हजारों लोग बेघर और बेरोजगार हो गए जिन्हें नए सिरे से बसाया गया।सहकारिता मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले दबाए नहीं जाएंगे,हमने कई मामले आर्थिक अपराध ब्यूरो को सौपे हैं।भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कर संपत्ति भी जब्त की है।भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया जाएगा।डॉ.सिंह ने कहा कि उज्जैन दुग्ध संघ के चुनाव शीघ्र कराए जाएंगे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान विधायक रामलाल मालवीय, महेश परमार, जिला सहकारिता बैंक के प्रशाषक अजित सिंह ठाकुर उपस्थित थे।

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