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भारत को बड़ी कामयाबी, ब्रिटिश सरकार ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी

नई दिल्ली 5 फरवरी 2019 । भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर है। इस मामले में महागठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण केस में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। ब्रिटिश सरकार ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है।

बैकों के साथ फर्जीवाड़े के मामले में विजय माल्या भारत छोड़कर लंदन भाग गया था। वहां वो कानूनी नियमों का सहारा लेते हुए अपने आपको को पुरजोर कोशिश कर रहे थे लेकिन ब्रिटिश सरकार का यह फैसला उसके लिए झटका साबित हुआ। हालांकि प्रत्यर्पण को मंजूरी मिलने के बाद भी माल्या को लंदन की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिन का समय मिला है। ब्रिटिश सरकार की ओर से माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली में विपक्ष पर ट्वीट करते हुए करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार माल्या को भारत लाने के रास्ते में एक और कदम आगे बढ़ चुकी है। जबकि दूसरी तरफ शारदा चिटफंड के घोटालेबाजों को बचाने के लिए विपक्ष लामबंदी कर रहा है। वियय माल्या के ऊपर 9 हजार करोड़ का बैंकों का कर्ज है। 18 अप्रैल 2016 को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था हालांकि वह इससे पहले मार्च के महीने में ही देश छोड़कर फरार हो गया था। माल्या पर शिकंजा कसने के लिए भारत सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की गईं। उनको कोशिशों में ही उसे 2018 में आर्थिक भगोड़ा घोषित किया गया था।

प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होने से कुछ दिन पहले विजय माल्या ने अपने दर्द को बयान करते हुए एक ट्वीट किया था। उसने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि जब वह सुबह सोकर उठता है तो पता चलता है कि उसकी एक प्रॉपर्टी और सीज हो चुकी है। उसके खिलाफ सिर्फ 9 हजार करोड़ का मामला है लेकिन अब तक 13 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सीज की जा चुकी है।

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