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मध्य प्रदेश के लोगों को कितना पसंद आया शिवराज सरकार का बजट? जानिए जनता की राय

नयी दिल्ली 09 मार्च 2022 । मध्य प्रदेश के बजट 2022-23 के पेश होने के बाद आम लोगों ने महंगाई पर कंट्रोल की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए जाने की बात कही है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी करने के लिए सरकार को कोशिश करना थी। शिक्षा क्षेत्र में निजी कॉलेजों द्वारा की जा रही लूटमार के लिए किसी भी तरह की कोशिशें नहीं होने पर स्टूडेंट्स ने निराशा जताई है। सरकारी कर्मचारियों ने राजस्थान व छत्तीसगढ़ की तरह पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की सरकार से अपेक्षा की है जिसे बजट शामिल करने की अपेक्षा की गई। ग्वालियर:

जीवाजी विश्वविद्यालय में एम कॉम की पढ़ाई कर रहे शांतनु जैन का कहना है कि बजट से निराशा जताई और कहा कि 13000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है लेकिन बाकी अलग-अलग फील्ड के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं दिया है। जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे मंगल सिंह का कहना है इस सरकार ने इस बजट में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के लिए घोषणा की है लेकिनप्राइवेट कॉलेज द्वारा करोड़ों रुपए लेकर शिक्षा देने पर लगाम नहीं लगाई गई। इससे विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र यहीं पढ़ाई कर सकें। एक छात्रा अनीता शर्मा ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर इस बजट में कोई बातचीत नहीं की गई है। वैट टैक्स कम नहीं किया
व्यापारी प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि यह शिवराज सरकार ने न तो इस बजट में डीजल पेट्रोल के रेट टैक्स को कम किया है और नहीं व्यापारियों के लिए कोई छूट प्रदान की है। आम नागरिक दीपक गौतम ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार का यह बजट आम लोगों के लिए पूरी तरह निराशाजनक है लगातार महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ रोजगार के साधन भी तेजी से घट रहे हैं।

सतना: मामा भांजियों से पूछ लेते बच्चों को क्या चाहिए
स्कूल की केंद्रीय विद्यालय की छात्रा सृष्टि राठौर ने कहा कि सुनने में तो अच्छा लगता है कि बच्चों के लिए मामा ने अलग बजट दिया है लेकिन बजट बनाने से पहले मामा एक बार अपनी भांजियों से पूछ लेते की उन्हें क्या चाहिए तो यह बजट और भी बढ़िया हो सकता था। मैं चाहूंगी कि अगली बार भांजियों से पूछ कर उनकी मांग और जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाया जाएगा। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाल धीरेंद्र सिंह ने बजट पर कहा कि यह बजट चुनावी है । इसमें सरकार का मिशन 2023 दिख रहा। आम आदमी के नाम पर बजट पेश किया जाता है लेकिन केंद्र में बड़े पूंजीपति होते हैं। यही आधार हर बार हर सरकार का रहा आया है। गृहणी माया बताती हैं कि गृहस्थी का बजट बिगाड़ने वाला है। सरकार तो हमेशा अपने ही कर्मचारियों को देख कर बजट तैयार करती है।प्राइवेट जॉब्स वालों के लिए कुछ नहीं है। कोरोना के कारण तो सैलरी तक आधी हो गई। इस पर गृहस्थी चलना कितना मुश्किल हो रहा है यह सरकार देखने नहीं आती।

खंडवा: अतिथि शिक्षकों ने कहा 13 हजार शिक्षकों की भर्ती से भला नहीं
अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र साहनी ने कहा कि मात्र 13 हजार शिक्षकों की भर्ती से सभी का भला नहीं होगा। राज्य शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रशान्त दीक्षित ने कहा कि राजस्थान छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्यो द्वारा अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की बात कही है, नवीन पेंशन योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर रही है। अतः मध्यप्रदेश सरकार को भी अपने लोक सेवको को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

पहले से स्थापित औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान दे सरकार
चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता कमल नागपाल ने बताया कि सरकार नए औद्योगिक क्षेत्र खोलने की बात कर रही है, लेकिन पुराने औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे रही है । उन्होंने कहा कि खंडवा में मौजूद औद्योगिक क्षेत्र को पहले संवारा जाए ताकि यहां पर उद्योग लग सके। जिस से लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने सरकार 11 नए औद्योगिक क्षेत्र खोलने के कदम की सराहना भी की।

मेडिकल छात्रों में सीटें बनने से उत्साह
मेडिकल छात्रा पायल ने मेडिकल सीटें बढ़ाने को लेकर खुशी जाहिर की है। पायल ने कहा कि सरकार मेडिकल सीटें बढ़ाकर एक अच्छा कदम उठा रही है। इससे विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं वह भी अब अपने ही देश प्रदेश में रहकर मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।

बच्चों का होगा बेहतर विकास
चाइल्ड बजट को लेकर बाल कल्याण समिति के सदस्य अनिल बाहेती ने कहा कि सरकार का यह अनूठा प्रयास से जो पहली बार बच्चों के लिए अलग से बजट पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सरकार जिस तरह से बजट लाई है उससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। बच्चों को बेहतर एजुकेशन के साथ ही चाइल्ड हेल्थ के लिए भी यह बजट काफी प्रभावी साबित होगा।

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