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भोपाल 18 दिसंबर 2018 । राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अगर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में निवृत्तमान विधायकों एवं पूर्व मंत्रियों ने नोटिस पीरियड में आवंटित आवासों को रिक्त नहीं किया तो उनसे नियमानुसार अवैध अाधिपत्य की अवधि का दाण्डिक किराया सामान्य दर से दस गुना अधिक वसूला जाएगा। सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग ने यह निर्णय लिया है।
