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मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के पहले बजट की ख़ास बातें

भोपाल 11 जुलाई 2019 । 1 -मध्यप्रदेश में नई msme नीति की घोषणा 17 हजार युवाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग
2- किसानों के लिए कर्जमाफी के लिए प्रतिबद्धता के साथ किसान सलाहकार समिति का गठन, उन्नत खेती के लिए ट्रेनिंग, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालको को भी
3-महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना
4 – फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर स्पेशल फोकस
5- किसानों के लिए कृषक बन्धु योजना
6- मछलीपालन के लिए 16% ज्यादा बजट
7-गोशाला के लिए विशेष प्रावधान ,प्रति गोवंश 20 रुपये प्रतिदिन।
8- निजी क्षेत्रों में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु कानून
9- डॉक्टरों के खाली पद भरे जाएंगे
10- स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने को प्राथमिकता
11- ग्वालियर में डेली कालेज ओर फूड प्रोसेसिंग यूनिट
12 – प्रदेश में 3 नए सरकारी कालेज बनाये जाएंगे
13- Anm ओर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के खाली पद भरे जाएंगे
14 – मध्यप्रदेश के खानपान को विश्व में पहचान दिलाई जाएगी
15 – 3 नए मेडिकल कालेज खुलेंगे
16 – भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में बर्न यूनिट खुलेंगी
17 -भोपाल में हाईटेक लायब्रेरी
राइट टू हेल्थ लागू होगा
18 – 100यूनिट बिजली का बिल 100रुपये होगा।
19 – सुशील सम्रद्धि योजना लाएंगे
20 – मंडलेश्वर में आयुष चिकित्सालय
21- सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा अब 300 की जगह 600 रुपये मिलेंगें
22 – इंदौर भोपाल को एक्सप्रेस वे की सौगात
23 – श्रमिकों के लिए नया सवेरा योजना
24 – छिंदवाड़ा, दतिया रीवा और उज्जैन को हवाई सेवा
25 – हज कमेटी ओर वक़्फ़ का अनुदान बढ़ाया
26 – इंदौर में सोलर लाइट की स्थापना
27 – 6 महीनों में सड़कों की सूरत बदल देंगे
28 – भोपाल, जबलपुर, इंदौर में मेट्रो
29- सिचाई योजना का विस्तार होगा
30 – मध्यान्ह भोजन योजना को सशक्त किया जाएगा
31 – राईट टू वायर स्किम लाएंगे
32- आवास के लिए 6600 करोड़,ग्रामीणों के आवास के लिए प्राथमिकता
33 – 30लाख किसानों का कर्ज माफ होगा
34 – सभी नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा
35- मनरेगा के लिए 2500करोड़
36 – आध्यात्म विभाग का गठन होगा
37 – बांस उत्पादन पर फोकस। नगर निगमो को आदर्श शहर बनाएंगे
38- आवासहीनों को पट्टे दिए जाएंगे
39 -पर्यटन को बढ़ावा देंगे, पर्यटन विभाग के होटल आधुनिक होंगे
40- ग्रह विभाग के लिए 7635करोड़
41 – जबलपुर में नर्मदा रिवर फ्रंट
42- पुलिस फोर्स मजबूत होगा
43 -सायबर अपराध के लिए नई तकनीक
44 – राजस्व के लिए नए तरीकों पर काम
45 – पुजारियों के लिए विशेष कोष
46 – अवैध रेत उत्खनन रोकने हेतु कड़े प्रावधान
47 – कोई नया कर नही लगाया जाएगा
48- युवाओं के लिए उद्योग नीति
49 – जलेबी, पोहा,जैसे उत्पादों की ब्रांडिंग होगी
50 – स्टाम्प ड्यूटी कम होगी
51- राइट टू वाटर एक्ट लागू होगा
52 – कन्यादान योजना की राशि बढ़ेगी।

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