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2 करोड़ से अधिक लोगों पर चलेगा इनकम टैक्स का डंडा

नई दिल्ली 1 जून 2019 ।  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी सख्त कदम उठाने जा रही है जिसके तहत करीब 2 करोड़ लोगों पर करवाई की जाएगी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने आयकर विभाग को निर्देश दिए हैं कि जो लोग टैक्स के दायरे में आने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या रिटर्न फाइल करना बंद कर दिए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

इनपर होगी कार्रवाई

विभाग ने यह कदम कदम तब उठाया है जब प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) की वसूली में भारी कमी देखी गई. आयकर विभाग खासकर उन लोगों के खिलाफ सबसे पहले एक्शन लेने जा रहा है जो पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 करोड़ से अधिक लोगों पर जिन लोगों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है. ऐसे टैक्स पेयर्स की पहचान कर ली गई जो साल 2013-2017 के बीच या तो रिटर्न फाइल नहीं किया है या फिर रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया है. CBDT ने आयकर विभाग को 30 जून तक कार्रवाई करने की समयावधि तय की है.

10,000 रूपये जुर्माना

जिन लोगों ने 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल किया है उनसे 10,000 रूपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है. अधिकारियों ने बताया कि पहचान किए गए लोगों को नोटिस भेजने का काम शुरू हो गया है. विभाग के मुताबिक टैक्स डिफाल्टर लोगों की पहचान दो तरीके से की जा रही है. आयकर विभाग में नॉन फाइलर मोनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) है जो इन लोगों की पहचान का काम करती है. जबकि दूसरा ड्राप फाइलर सिस्टम मतलब जो टैक्स पेयर पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे लेकिन अब फाइल करना छोड़ दिया है उनकी संख्या करीब 25 लाख है. इन सभी को नोटिस भेजने का काम शुरू हो गया है.

इनकम टैक्स विभाग के मौजूदा नियम के मुताबिक 31 अगस्त के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले रिटर्न फाइल करने वालों से 5000 रुपए के जुर्माना लेने का प्रावधान है. जबकि 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने वालों से 10 हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन बदले टैक्स स्लैब के मुताबिक अगर किसी की कुल आय 5 लाख सालाना से कम है तो उससे अधिकतम 1000 रूपये का जुर्माना लिया जाएगा.

इनकम टैक्स अधिकारियों के मुताबिक टैक्स कलेक्शन की समीक्षा के साथ डिजिटल पेमेंट की मदद से टैक्स के दायरे को आसानी से बढ़ाया जा सकता है. इनकम टैक्स विभाग के दायरे में आने वाले लोगों के खिलाफ तीन माह से लेकर दो साल तक में कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

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