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इनकम टैक्स, ट्रेन और शिक्षा…इन 21 प्वाइंट्स में जानें बजट से जुड़ी हर बात

नई दिल्ली 2 फरवरी 2020 । इस दशक के पहले और मोदी सरकार 2.0 के दूसरे बजट में हर वर्ग के लिए कई ऐलान किए गए हैं, ऐसे में अब हम आपको बजट-2020 की 21 बड़ी घोषणाएं बता रहे हैं.

1. सस्ते मकान की खरीद के लिए डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी को एक साल और बढ़ाया गया है

2. सरकार ने बैंक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है. मतलब अगर बैंक डूबता है तो बैंक के कस्टमर को 5 लाख रुपये तक मिल जाएंगे

3. 7 हजार किलोमीटर के रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा की गई है

4. नई हाईस्पीड ट्रेन के साथ-साथ नई तेजस ट्रेनें चलाने का भी ऐलान हुआ है

5. चार नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से करने की घोषणा हुई है

6. शिक्षा के लिए 99 हजार 300 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन

7. मार्च 2021 तक 150 नए डिप्लोमा इंस्टीट्यूट खुलेंगे

8. नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान

9. आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी

10. स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12 हजार 300 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे

11. मिशन इंद्रधनुष जो 12 बीमारियों से लड़ता है, उसका विस्तार होगा

12. 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है. अभियान का नाम होगा- टीबी हारेगा, देश जीतेगा

13. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 16 सूत्रीय एक्शन प्लान

14. जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए ‘किसान रेल’ और ‘किसान उड़ान योजना’

15. पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा

16. बागवानी फसलों के लिए एक जिला एक फसल योजना

17. 1 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टविटी पहुंचेगी

18. महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना

19. 5 पुरातत्विक महत्व की जगहों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा

20. अगले तीन साल में बिजली ग्राहकों को वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलेगी…लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर

21. नए संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए 30 हजार 757 करोड़ रुपये और लद्दाख के विकास के लिए 5958 करोड़ रुपये की राशि अलॉट

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के बजट में 24 फीसद की वृद्धि, कुल 728 करोड़ रुपए का आवंटन
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का बजट आवंटन 24 फीसद बढ़ा कर 728 करोड़ रुपए किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए बजट में ऐसा कहा गया है।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने शनिवार को कहा कि आईआरसीटीसी की तीसरी निजी रेलगाड़ी इंदौर और वाराणसी के बीच चलेगी। उन्होंने बताया कि रात में सफर तय करने वाली इस रेलगाड़ी के डिब्बे हमसफर एक्सप्रेस की तरह होंगे। उन्होंने उम्मीद जतायी कि निजी कंपनियां ट्रेनें चलाने के लिए शीघ्र ही आगे आयेंगी। उन्होंने कहा कि आल्स्टम ट्रांसपोर्ट, बॉम्बार्डियर,सीमैंस एजी, मैक्वायर जैसी वैश्विक कंपनियों समेत दो दर्जन से अधिक कंपनियों ने इस प्रस्ताव में रुचि दिखाई है।

फुटवियर से फर्नीचर तक, जानें बजट में क्या हुआ सस्ता, क्या महंगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2020-21 का आम बजट पेश किया. इस बजट में अलग-अलग सेक्‍टर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. हालांकि कुछ ऐलान ऐसे भी हुए हैं जिसके बाद आम लोगों की जरूरत की चीजें महंगी हो जाएंगी. आइए जानते हैं महंगे प्रोडक्‍ट्स…

फुटवियर
आने वाले दिनों में फुटवियर-जूता, सैंडल समेत अन्‍य प्रोडक्‍ट महंगे हो जाएंगे. दरअसल, सरकार ने आम बजट में फुटवियर पर सीमा शुल्‍क में 10 फीसदी का इजाफा किया है. पहले सीमा शुल्क 25 फीसदी था, जबकि अब यह बढ़कर 35 फीसदी हो गया है.

फर्नीचर
आने वाले दिनों में फर्नीचर प्रोडक्‍ट्स भी महंगे होने वाले हैं. दरअसल, फर्नीचर वस्‍तुओं पर सीमा शुल्‍क को 20 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है. यानी 5 फीसदी का इजाफा हुआ है.

सिगरेट/ तंबाकू
आम बजट में सिगरेट और अन्‍य तंबाकू उत्‍पादों पर उत्‍पाद शुल्‍क बढ़ाने का प्रस्‍ताव है. ऐसे में इस बात की संभावना है कि आने वाले दिनों में सिगरेट समेत अन्‍य तंबाकू प्रोडक्‍ट महंगे हो जाएं. हालांकि बीड़ी पर शुल्‍क दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

इसके अलावा पेट्रोल-डीजल, सोना, काजू, ऑटो पार्ट्स, सिंथेटिक रबर, ऑप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस प्रोडक्ट, लाउडस्‍पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, PVC और टाइल्स के महंगे होने की आशंका है.

वहीं AC,सीसीटीवी कैमरा, गाड़ी के हॉर्न जैसे प्रोडक्‍ट भी महंगे हो सकते हैं. यही नहीं, इंपोर्टेड मेडिकल डिवाइस भी महंगे हो जाएंगे.

बता दें कि कपड़ा क्षेत्र को लाभ देने के लिए प्यूरिफाइड टेरापैथिक एसिड (पीटीए) पर डंपिंगरोधी शुल्‍क खत्‍म किया गया है.न्‍यूज प्रिंट और हल्‍के कोटेड पेपर के आयात पर बुनियादी आयात शुल्‍क को 10% से घटाकर 5% किया गया है. फ्यूज, रसायन और प्‍लास्टिक जैसे कच्‍चे माल पर सीमा शुल्‍क में कटौती की गई है.

इसके अलावा कच्ची चीनी, वानिकी-पशु आधारित उत्पादों, टुना बेत, स्किम्ड दूध, कुछ अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, सोया फाइबर और सोया प्रोटीन पर दिये जाने वाली सीमा शुल्क छूट वापस ले लिया है.

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