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मध्यप्रदेश चला केंद्र की चाल, पुराने कानून ख़त्म कर नये कानून बनाएगी कमलनाथ सरकार

भोपाल 15 अगस्त 2019 । मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार भी केंद्र के नक्शे-कदम पर चल रही है. वो केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर प्रदेश के अनुपयोगी कानूनों को रद्द करने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में करीब 50 कानून ख़त्म किए जा सकते हैं.
इनका कोई उपयोग नहीं
कमलनाथ सरकार ऐसे कानूनों के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है, जिनका कोई उपयोग नहीं है. ऐसे कानून सिर्फ बोझ बढ़ा रहे हैं. सरकार के कहने पर राज्य विधि आयोग ने ऐसे कानूनों का अध्ययन शुरू कर दिया है. अब तक लगभग एक हज़ार कानूनों का अध्ययन शुरू किया जा चुका है. उनमें से करीब 350 कानूनों का परीक्षण पूरा कर लिया गया है. इनमें से 50 कानून ऐसे हैं जिनका वर्तमान स्थिति में कोई उपयोग ही नहीं है. ये पूरी तरह अनुपयोगी पाए गए हैं. ये वो कानून हैं जिनकी या तो अवधि समाप्त हो चुकी है या फिर वर्तमान में प्रभावी नहीं हैं…

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