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मोदी सरकार ला रही है नई योजना, अब बेरोजगारों और किसानों को हर माह मिलेगी फिक्स्ड इनकम

नई दिल्ली 26 दिसंबर 2018 । दरअसल देशभर के लोगों को मोदी सरकार जल्द ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) स्कीम का बड़ा तोहफा दे सकती है। बता दें कि इस स्कीम के तहत देश के हर नागरिक के खाते में एक निश्चित रकम डाली जाएगी। इससे उन्हें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

मालूम हो कि वित्त मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी आगामी 27 दिसंबर को स्कीम का प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वित्त मंत्री अरुण जेटली फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान कर सकते हैं।

क्या है ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना

जानकारी के लिए बता दें कि ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ स्कीम के मुताबिक मोदी सरकार देश के हर नागरिक को बिना शर्त एक तय रकम देती है।

मालूम हो कि इसमें कुछ खास तबकों जैसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों और किसानों को प्राथमिकता दी जा सकती है। मालूम हो कि देश के तकरीबन 20 करोड़ लोगों को इस स्कीम में शामिल किया जा सकता है।

कहां से आया इस तरीके का विचार

मालूम हो कि इसे साल 1967 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गारंटीड इनकम का नाम देकर लागू किया था। इसका मकसद आय की असमानता को कम करना था।

भारत में भी ये स्कीम पहले लागू की जा चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश में साल 2010 से 2016 तक चले पायलट प्रॉजेक्ट में काफी सकारात्मक नतीजे आए थे। इंदौर के 8 गांवों की 6,000 की आबादी के बीच पुरुषों और महिलाओं को 500 और बच्चों को हर महीने 150 रुपये दिए गए थे।

वैसे बता दें कि इस स्कीम का कांसेप्ट का आइडिया सर्वप्रथम लंदन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग ने दिया था।

तेलंगना और झारखंड में चल रही है ऐसी ही एक योजना

जानकारी के लिए बता दें कि तेलंगना और झारखंड में इसी प्रकार की एक योजना पहले से ही चल रही है। जी हां, दरअसल तेलंगाना सरकार किसानों का कर्ज माफ न करके उनको फसल बोने से पहले 4,000 रुपए की मदद करती है।

वहीं झारखंड सरकार ने भी हाल में इसी तरह की योजना लॉन्च की है। मालूम हो कि इन दोनों राज्यो में इस तरह की स्कीमों को काफी सराहा जा रहा है।

और कहां लागू है यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना

आपकी जानकारी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि इस स्कीम को सिर्फ भारत में ही नहीं लाया जा रहा बल्कि कई और विश्व के देशों में ये स्किम चल रही है। इनमें फ्रांस, अमेरिका के कई राज्य, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग जैस देश शामिल हैं।

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