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आधारकार्ड धारकों को 2 लाख रुपए तक का लोन दे मोदी सरकार

नई दिल्ली 11 जून 2019 । देश के दिग्गज कारोबारी और वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबी उन्मूलन और नौकरी बढ़ाने के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए हैं अनिल अग्रवाल का कहना है कि सरकार को अब अंडरग्राउंड रिसोर्सेज बढ़ाने पब्लिक सेक्टर की फर्म और बैंकों को स्वायत्तता और आधार कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए तक का लोन देना चाहिए।

पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए

 बातचीत में दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल का कहना है, कि देश में 700 से ज्यादा जिले हैं सभी जिलों में बहुत योग्य डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तैनात हैं इन सभी कलेक्टर को अपने जिल में पर्यटन खनन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस डवलपमेंट मैनेजर बनाया जाना चाहिए इनका केंद्र राज्यों की तरह पॉलिसी बनाने पर काम करना चाहिए और कोई भी फाइल अप्रूवल के लिए पेंडिंग नहीं होनी चाहिए उन्होंने कहा कि देश में 1.8 लाख आंगनवाड़ी कार्यरत हैं इनकों बच्चों और महिला सशक्तिकरण के विकास के लिए रूपांतरित किया जाना चाहिए अनिल अग्रवाल ने कहा कि सरकार को पर्यटन के बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए इसके लिए सरकार को स्मारकों किलों और समुद्री बीचों को स्वायत्तता देनी चाहिए ताकि वे ज्यादा राजस्व और रोजगार पैदा कर सकें।

जमीन के नीचे के रिसोर्सेज पर ध्यान दे सरकार

प्रसिद्ध फिल्म मदर इंडिया का हवाला देते हुए अनिल अग्रवाल ने कहा कि उस फिल्म में किसान 100 क्विंटल अनाज का उत्पादन करता है और इसमें से वह 80 क्विटंल फसल जमींदार को दे देता है कुछ ऐसी ही स्थिति आज भारत में है हम अपने राजस्व का 50 फीसदी हिस्सा आयात पर खर्च कर देते हैं इसके अलावा कर्ज के भुगतान के लिए ब्याज देते हैं इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता है उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों और इलेक्ट्रोनिक्स में नौकरियां पैदा करने की काफी झमता है हमने जमीन के ऊपर यानी कृषि आदि के क्षेत्र में काफी शानदार काम किया है अब हमें जमीन के अंदर यानी खनिजों का दोहन करना चाहिए और ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज पर फोकस करना चाहिए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को लौह अयस्क और अन्य धातुओं के साथ साथ सोना तेल और गैस के विशाल भंडार के दोहन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आयात बिल को कम करने और नौकरियां पैदा करने में मदद करेंगे।

सरकारी बैंकों और अन्य कंपनियों दी जाए स्वतंत्रता

अनिल अग्रवाल ने कहा कि सरकार को अब पब्लिक सेक्टर की कंपनियों और बैंकों को बोर्ड बनाकर स्वतंत्रता से कार्य करने की छूट देनी चाहिए उन्होंने कहा कि यदि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और बैंकों को स्वतंत्रता दे दी जाए तो वह तीन गुना बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्होंने कहा कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विशाल क्षमता और अपार प्रतिभा है लेकिन जांच के डर से अधिकारी फैसले लेने से डरते हैं उन्हें फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए उन्होंने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आधारकार्ड धारकों को 2 लाख रुपए तक के माइक्रो लोन देने चाहिए।

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