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पत्रकारों से अभद्रता करने वालों की अब खैर नहीं, मुख्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि 24 घंटे में गिरफ्तार करेंगे

भोपाल 31 दिसंबर 2018 । भारत में पत्रकारिता संकट के दौर से गुजर रही है। सच की आवाज को बुलंद करने वाले पत्रकारों पर दिनोंदिन हमले तेज होते जा रहे हैं, भारत को पत्रकारों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक देशों की रैंक में रखा गया है। देश में हर साल सैकड़ों पत्रकार रिपोर्टिंग करते वक्त अपनी जान गंवा देते हैं। न्यूज कवर करते समय पत्रकारों को डराना-धमकाना आम बात हो गई है। लेकिन अब पत्रकारों को इस तरह की धमकियां देने वालों की खैर नहीं. अगर अब किसी ने पत्रकारों से अभद्रता की तो उसे जेल जाना पड़ सकता है।
50 हजार रुपये तक का जुर्माना
इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद एमपी के सीएम कमलनाथ ने घोषणा कर दी है कि जो पत्रकारों से अभद्रतापूर्वक व्यवहार करेगा या धमकाने की कोशिश करेगा उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है साथ ही उसे तीन साल तक की जेल भी हो सकती है, कमलनाथ ने कहा कि धमकी के आरोप में गिरफ्तार लोगों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी।
अब पत्रकारों से किसी भी प्रकार की अभद्रता
न करें और पत्रकारों को सम्मान दें।
पिछले दिनों महाराष्ट्र में मीडियाकर्मियों पर किसी भी तरह की हिंसा या मीडियाकर्मियों एवं मीडिया संस्थानों की संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया गया था पत्रकारों पर हमलों के अधिकांश मामले सामने आते ही रहते है।
पिछले साल मध्य प्रदेश में एक हिन्दी दैनिक के लिए कार्य करने वाले एक पत्रकार की अज्ञात बदमाशों ने बिल्हौर में नगर पालिका बाजार के निकट ह!त्या कर दी थी।
वहीं इस वर्ष अप्रैल में एक टीवी पत्रकार को, दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आये अज्ञात बदमाशों ने उनके गाजियाबाद के कविनगर स्थित आवास के बाहर गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
सीएम कमलनाथ का कहना है कि अगर किसी पत्रकार को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उनसे तुरंत संपर्क करे धमकाने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जेल भेजा जाएगा सीएम कमलनाथ ने सख्त लहजे में कहा पत्रकारों से मान सम्मान से बात करिए वर्ना आपको महंगा पड़ सकता हैं।

फर्जी पत्रकारों के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा शिकंजा कसने की तैयारी, सीधे गिरफ्तारी होगी
भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जाली पत्रकारों पर सिकंजा कसने को तैयार है । आज दोपहर को हुई प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों से बात करते हुए, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि देश भर में जितने भी प्रेस आई○डी○ लेकर घुम रहे लोगों की तत्काल जांच शुरू होगी । इस मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा । आगे श्री राठौर ने कहा कि कुछ दोषी लोगों के कारण अच्छे, सच्चे एवं ईमानदार पत्रकारों के छवि खराब हो रही है, एवं उनके कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है । आगे जानकारी देते हुए श्री राठौर ने कहा कि पूरे देश में कुछ पैसा लेकर जाली प्रेस आई○डी○ बांटने एवं जाली पत्रकार नियुक्ति करने तथा प्रेस के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने का धंधा चल रहा है। जिसपर अंकुश लगाना अति आवश्यक है । इस संबंध में सभी राज्यों के प्रेस सूचना मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिया गया है । आगे उन्होंने बताया कि जो अखबार/पत्रिका भारत सरकार के आर○एन○आई○ द्वारा रजिस्टर्ड हो या जो टीवी/रेडियो सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड हो उसी के द्वारा पत्रकार/संवाददाता की नियुक्ति हो सकती है व केवल उसका सम्पादक ही प्रेस कार्ड जारी कर सकता है । जब न्यूज पोर्टल के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो श्री राठौर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन्टरनेट पर चल रहे न्यूज पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान सूचना प्रसारण मंत्रालय में नहीं है एवं कोई भी न्यूज पोर्टल एवं केबल (डीस) टीवी पर चल रहे समाचार चैनल किसी भी तरह के पत्रकार की नियुक्ति नहीं कर सकता है और न ही प्रेस आई○डी○ जारी कर सकता है यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अवैध है एवं उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। श्री राठौर ने आगे बताया की इन्टरनेट पर न्यूज पोर्टल चलाने पर रोक नहीं है लेकिन इनको सरकारी सहयोग प्राप्त नहीं होगा ।वही इस मसले पर जानकारों का मानना है की सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज और गुजरात चुनाव में सोशल मीडिया की अहम भूमिका के चलते भाजपा की सीटें कम होने से अब सरकार मीडिया की आजादी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।

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