भोपाल 18 मई 2022 । मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। यह आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति तय कर सरकार से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। सु्प्रीम कोर्ट के आदेश को शिवराज सरकार अपनी जीत बता रही है।