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PAK के पास बस 4 महीने की मोहलत, आतंकियों की मदद नहीं रोकी तो…

नई दिल्ली 22 फरवरी 2020 । फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने आतंकी समूहों को वित्त पोषण के मामले में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है. यह फैसला शुक्रवार को एफएटीएफ के पूर्ण सत्र के दौरान लिया गया था. बैठक में अब पाकिस्तानी को टेरर फंडिंग में शामिल संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चार महीने की एक और समय-सीमा दी गई है.

एफएटीएफ के अध्यक्ष जियांगमिन लियू ने प्लेनरी की अध्यक्षता की. जहां टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी है. बैठक के अनुसार पाकिस्तान ने 27 में से सिर्फ 14 एक्शन प्लान को पेश किया है.

बैठक के परिणाम को लेकर प्रेस में कहा गया है कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान से जून 2020 तक अपनी पूर्ण कार्ययोजना को तेजी से पूरा करने का आग्रह किया है. अन्यथा अगली प्लेनरी में एफएटीएफ कार्रवाई कर सकता है. इससे एफएटीएफ के सदस्यों के साथ पाकिस्तान के व्यापार संबंधों और लेनदेन पर भी फर्क पड़ सकता है.

उधर सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ग्रे सूची में तो रहेगा लेकिन उसके सभी झूठ और दावे सामने आ गए हैं, जो वह दुनिया को गुमराह करने के लिए कर रहा है.

पाकिस्तान की सरकार ने फरवरी प्लेनरी के अनुपालन की प्रतिबद्धता जताई थी, जबकि यह सवाल था कि क्या पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा. ब्लैकलिस्टिंग के कदम को रोकने के लिए केवल तीन वोटों की आवश्यकता होती है.

उधर चीन ने शुक्रवार को आतंक के वित्त पोषण से निपटने में पाकिस्तान के ‘भारी प्रयासों’ की प्रशंसा की है. लेकिन चीन ने इस बात को भी जता दिया है कि उसने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बचाए रखने के लिए उसका समर्थन किया है.

मामले में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर कार्य योजना को लागू करने के लिए कुछ समय और दिया गया है.

कुल मिलाकर एफएटीएफ की मीटिंग से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी समय सीमाएं समाप्त हो जाने के बावजूद भी पाकिस्तान को अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है.

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