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सोशल साइट पर प्रचार के लिए लेना होगी अनुमति

नई दिल्ली 24 अगस्त 2018 । आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां व उम्मीदवार सोशल मीडिया का उपयोग प्रचार के लिए नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रकाशित करती है तो इसके लिए जिला स्तरीय मीडिया निगरानी समिति (एमसीएमसी) से प्री-सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। यह नियम ई-पेपर पर भी लागू होगा। निगरानी समिति निगरानी करेगी।

उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय फॉर्म 26 में मोबाइल नं., ईमेल और सोशल साइट खातों की जानकारी देनी होगी। दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सोशल मीडिया के उपयोग के पालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए जिला स्तरीय मीडिया निगरानी समिति से अनुमति लेनी होगी। यह नियम ई-पेपर पर भी लागू होगा। इस माध्यम से विज्ञापन करने को भी उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ा जाएगा।इतना ही नहीं चुनाव से संबंधित थोक एसएमएस भेजने पर भी निगरानी रहेगी। एडीएम निधि निवेदिता ने बताया कि उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय फॉर्म-26 में अपने मोबाइल फोन नंबर, ई-मेल पते और सोशल साइट के खातों की जानकारी देनी होगी। सोशल मीडिया पर किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले उम्मीदवार को जिला स्तरीय मीडिया निगरानी समिति से प्री-सर्टिफिकेट लेना होगा। उम्मीदवार चुनाव संबंधी एसएमएस भी नहीं भेज पाएंगें। आचार संहिता में सोशल माध्यम प्रतिबंधित रहेगा।

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