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PoK भारत का हिस्सा है, भरोसा है हमारे नियंत्रण में होगा

नई दिल्ली 18 सितम्बर 2019 । विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) ने PoK को लेकर बड़ा बयान दिया है. एस. जयशंकर (S. Jaishankar) ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, भरोसा है हमारे नियंत्रण में होगा. एस. जयशंकर ने कहा कि एनआरसी (NRC) हमारा हक है. और यह भी एक आंतरिक मामला है. पकिस्तान को ये देखना चाहिए कि वह अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है. इससे पहले कि वो हम पर सवाल उठाए, वहां अल्पसंख्यकों का नंबर लगातार गिर रहा है और धर्मांतरण किए जा रहे हैं.” एस. जयशंकर (S. Jaishankar) सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे.

जाकिर नाइक के बारे में विदेश मंत्री ने कहा, “हमने प्रत्यर्पण की अर्ज़ी जनवरी 2018 में डाली थी, तबसे हमने लगातार इस तरफ कोशिश की. व्लादिवोस्टोव में ये बात उठी थी और हमने फिर प्रत्यर्पण की बात की थी…हम ज़ाकिर नाइक को वापस लाना चाहते हैं.”

विदेश मंत्री ने कहा, “भारत और अमेरिका का रिश्ता अब बहुत अच्छा हो गया है. कितना व्यापर बढ़ गया है. सिक्योरिटी के लिए देश एक साथ काम कर रहे हैं. हर विभाग में ये दोस्ती आगे बढ़ी है जबकि दोनों देशों में लगातार सरकारें बदलती रही लेकिन ये दोस्ती आगे बढ़ती रही. रिश्ते की सेहत बहुत अच्छी है. मैं आने वाले पांच सालों के लिए आशावादी हूं…व्यापार समस्या सामान्य बात है.” ह्यूस्टन में होने वाले कार्यक्रम मोदीजी का अमेरिका में तीसरा कार्यक्रम है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का वहां आना ये दिखाता है कि भारत की अमेरिका में इज़्ज़त बढ़ी है और ये हमारी जीत है. इस समय हम एकजुट हैं. नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं. हमारे लिए ये गर्व की बात है की ट्रम्प वहां मौजूद होंगे. पूरा विश्व मोदी और ट्रंप को एक साथ देखेगा और सीखेगा भारत और अमेरिका से की काम केस होता है. पाकिस्तान भी देखेगा.”

जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए बहाल की जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सामान्य स्थिति बहाल करे. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली एक पीठ ने आज अधिकारियों से कहा कि वे कल्याणकारी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करें. पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध चुनिंदा तरीके से हटाए जाएंगे. उसने केंद्र से कश्मीर में जल्द स्थिति सामान्य करने के लिए हरसंभव कदम उठाने को भी कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश ‘कश्मीर टाइम्स’ की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की ओर से दायर याचिका पर दिए. इसमें मांग की गई थी कि जम्मू-कश्मीर में लगे संचार प्रतिबंध हटाए जाएं. अदालत ने कहा कि घाटी में अगर तथाकथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट निपट सकता है. उधर, केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि कश्मीर संभाग के 88 प्रतिशत से अधिक थाना क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं. उनका यह भी कहना था कि कश्मीर स्थित सभी समाचार पत्र काम कर रहे हैं और सरकार हरसंभव मदद मुहैया करा रही है. उन्होंने कहा कि दूरदर्शन जैसे टीवी चैनल और अन्य निजी चैनल और एफएम नेटवर्क काम कर रहे हैं.

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