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सीएम हेल्पलाइन में पटवारियों की बहुत शिकायतें आ रही हैं यदि पटवारी द्वारा कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही की जाती है तो कलेक्टर कड़ी कार्रवाई करें सख्ती से पेश आएं

नई दिल्ली 11 अक्टूबर 2019 । मुख्यमंत्री  श्री कमलनाथ  जनाधिकार  वीडियो कॉन्फेंस  कार्यक्रम में  कलेक्टर्स को  पटवारियों की बैठक लेने के निर्देश दिए  । उनको गांव में जाकर पटवारी के कार्य के बारे में स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के लिए कहा है । जिन किसानों का ऋण माफ हो चुका है जो कलेक्टर कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज है परंतु उन्हें बैंक के द्वारा नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है तो   ऐसे  किसानों को  तत्काल   सर्टिफिकेट दिलवाया जाए ।कलेक्टर इसे क्रॉस चेक करें ।सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में उज्जैन जिला टॉप 5 में आया  है ।  मुख्यमंत्री निर्देश दिए कि जिन जिलों में अतिवृष्टि हुई है वहां पर रिलीफ फंड 15 अक्टूबर तक वितरित कर दिया जाए उन्होंने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है जनाधिकार कार्यक्रम में उज्जैन एनआईसी से संभागायुक्त श्री  अजीत कुमार ,आईजी श्री राकेश गुप्ता डीआईजी श्री अनिल शर्मा ,कलेक्टर श्री  शशांक  मिश्र  एवं पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर शामिल हुए ।

सब्जियों की तरह यहां इसानों की लगती है बोली, पैसा तय कर साथ ले जाते ठेकेदार
विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा दोनों ही चुनाव यहां जहां शिक्षा और स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर लड़ा जाता है। वहीं यहां की एक बड़ी समस्या है पलायन, जिसे रोकने के लिए हर बार नेता जनता को आश्वासन देते हैं और चुनावी मैदान में उतरते हैं। उनके जीतने के बाद यह पलायन रुकेगा और राजगढ़ को उद्योगों के साथ ही रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

मजदूरों की भी यहां बोली लगाई जाती है

लेकिन सालों से चले आ रहे इस पलायन को रोकने के लिए अभी भी कोई प्रबंध नहीं हुए हैं। यही कारण है कि जिस तरह हाट बाजार में सब्जी हो या अन्य सामग्री की बोली लगती है, उसी तरह पलायन करने जाने वाले मजदूरों की भी यहां बोली लगाई जाती है।

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