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बिना अनुमति कंप्यूटरों की निगरानी नहीं होगीः गृह मंत्रालय

नई दिल्ली 31 दिसंबर 2018 । देशभर में सभी कंप्यूटरों की निगरानी (इंटरसेप्ट) मामले पर बवाल के बीच गृह मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, कंप्यूटर की निगरानी के लिए किसी भी एजेंसी को ‘पूर्ण शक्ति’ नहीं दी गई है। बिना अनुमति निगरानी नहीं की जा सकेगी।

मालूम हो कि गृह मंत्रालय की 20 दिसंबर को जारी एक अधिसूचना में 10 सुरक्षा एजेंसियों को सभी कंप्यूटरों पर नजर रखने की इजाजत दी गई थी। इसमें कहा गया था कि इन एजेंसियों के पास कंप्यूटर डाटा की जांच और उस पर नजर रखने का अधिकार होगा।
अधिकारी ने कहा कि इन एजेंसियों को इस तरह की कार्रवाई के दौरान वर्तमान नियम कानून का कड़ाई से पालन करना होगा और हर बार पूर्व अनुमति की जरूरत होगी।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कोई नया कानून, कोई नया नियम, कोई नई प्रक्रिया, कोई नई एजेंसी, कोई पूर्ण शक्ति, कोई पूर्ण अधिकार जैसा कुछ नहीं है और यह पुराना कानून, पुराना नियम, पुरानी प्रक्रिया और पुरानी एजेंसियां हैं। अधिकारी ने कहा कि वर्तमान नियम शब्दश: वही है।

नए आदेश में केवल एजेंसियों के नाम बताए

सरकार ने कहा है कि कंप्यूटर डाटा को हासिल कर जानकारी हासिल करने और इसकी निगरानी के नियम 2009 में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के समय बनाए गए थे। नए आदेश में केवल उन एजेंसियों के नाम बताए गए हैं जो इस तरह के कदम उठा सकती हैं। अधिकारी ने कहा, अधिसूचना केवल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भेजी गई सूची है ताकि सुनिश्चित हो कि केवल अधिकृत एवं विशेष एजेंसियां जानकारी ले सकती हैं।

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