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बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच मिथुन चक्रवर्ती से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत

नई दिल्ली 17 फरवरी 2021 । इस साल अप्रैल-मई में पश्चिम बंगाल होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज़ हो गई हैं.

इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुलाकात की है. दोनों शख्सियतों की ये मुलाकात मुंबई में मिथुन चक्रवर्ती के घर पर हुई. पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है.फिलहाल मोहन भागवत की तरफ से इस मीटिंग को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. अक्टूबर 2019 में भी मोहन भागवत और मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात हुई थी. मोहन भागवत से मिलने को लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि इस मुलाकात को लेकर कोई अटकलें न लगाएं. उन्होंने कहा कि भागवत से उनका आध्यात्मिक जुड़ाव है. चक्रवर्ती ने ये भी कहा कि पिछले दिनों वो उनसे लखनऊ में मिले थे और तब उन्होंने उनसे मुंबई में घर पर आने के लिए कहा था.

छत्तीसगढ़ सरकार ने Covaxin के इस्तेमाल पर लगाई रोक, BJP बोली- अड़ियल रवैया

छत्तीसगढ़ में Covid 19 के वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने-सामने आ चुके हैं. राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि उनके राज्य को कोवैक्सीन का टीका न भेजा जाए.

पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर कोवैक्सीन न भेजे जाने का अनुरोध किया है.टीएस सिंह देव का कहना है कि कोवैक्सीन के तीसरे दौर का परीक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है. ऐसे में कोवैक्सीन के साथ सहमति पत्र भेजा गया है, जिसे केवैक्सीन लगेगा उसे यह सहमति पत्र भरना होगा.

इस सहमति पत्र में यह लिखा गया है कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण किया जा रहा है. यगि कंपनी टीके का परीक्षण कर रही है तो उसे स्वंयसेवी ढूंढना होगा. ऐसे में यह काम सरकार कैसे करेगी, कंपनी यह काम करेगी.

टीएसस सिंह देव के कहा कि वह पहले ही बता चुके हैं जब कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परिणाम पूरा होगा और उसका परिणाम सामने होगा, तभी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

अधिकारियों का कहना है कि राज्य में कोविशील्ड की लगभग 5.55 लाख डोज आ चुकी है, वहीं 70 हजार डोज कोवैक्सीन की है. कोवैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. इस कारण निर्देश प्राप्त होने के बाद ही राज्य में कोवैक्सीन के इस्तेमाल की जाएगी. मंत्री के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कोविड 19 टीकाकरण अभियान से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक राज्य में 2.74 लाख स्वास्थ्यकर्मी हैं. इनमें से 66 फीसदी कर्मचारियों का पहले ही टीकाकरण किया जा चुका है.

बता दें कि ऐसे में राज्य सरकार द्वारा कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने आ चुके हैं. भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार इस बाबत अड़ियल रवैया अपना रही है. मंत्री के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कोविड 19 टीकाकरण अभियान से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक राज्य में 2.74 लाख स्वास्थ्यकर्मी हैं. इनमें से 66 फीसदी कर्मचारियों का पहले ही टीकाकरण किया जा चुका है.

सरकार का बड़ा फैसला- DND रजिस्टर्ड ग्राहकों को SMS और कॉल करने पर कंपनी पर लगेगा जुर्माना

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित, विश्वसनीय और भरोसेमंद बनाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. रविशंकर प्रसाद ने अधिकारियों को दूरसंचार उपभोक्ताओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दूरसंचार संसाधनों से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों की जांच में एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक नोडल एजेंसी डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट यानी डीआइयू की स्थापना करने का फ़ैसला लिया है. लाइसेंस प्रबंधन क्षेत्र स्तर पर धोखाधड़ी प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली विकसित करने का भी फ़ैसला लिया गया है. गैर-वाणिज्यिक संचार के प्रभावी संचालन के लिए एक वेब, मोबाइल एप्लिकेशन और एसएमएस आधारित प्रणाली विकसित करने पर ज़ोर दिया ताकि दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के माध्यम से किए जा रहे वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सके.

बैठक में संचार मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे टेलीकॉम ग्राहकों के उत्पीड़न में शामिल व्यक्तियों और टेलिकॉम कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. उत्पीड़न की विधि में अवांछित वाणिज्यिक संदेश या कॉल शामिल हैं. इसके अलावा, उन्होंने पाया कि दूरसंचार संसाधनों का उपयोग वित्तीय धोखाधड़ी करने और उनकी गाढ़ी कमाई के आम आदमी को ठगने के लिए किया जा रहा है. अधिकारियों को इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त और ठोस कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए.

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