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वरुण गांधी ने मिलाया राहुल के सुर में सुर, कहा- अमीरों को रेवड़ी और किसानों की जेब में कौड़ी

नई दिल्ली 8 जनवरी 2019 । भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने देश के किसानों की हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि 1952 से लेकर 2019 तक देश के 100 उद्योगपतियों को जितना पैसा दिया गया, उस रकम का केवल 17 फीसद धन ही केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों को दिया गया है. देश में जब भी किसानों को आर्थिक सहायता देने की बात आती है, तो हाहाकार मच जाता है.कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार घेर रहे हैं. इससे बीजेपी बैकफुट पर है. ऐसे में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी अपने भाई राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि साल 1952 से लेकर 2019 तक देश के 100 उद्योगपतियों को जितना पैसा दिया गया, उस रकम का केवल 17 फीसद धन ही केंद्र और राज्य सरकारों से किसानों को आर्थिक सहायता राशि के तौर पर अब तक मिला है. इससे ज्यादा शर्मनाक आंकड़ा कुछ नहीं हो सकता है.इंडिया डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने देश के किसानों की हालत पर चिंता जताई. वरुण ने कहा कि देश में किसानों को अधिकतर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. देश में जब भी किसानों को आर्थिक सहायता देने की बात आती है तो हाहाकार मच जाता है.वरुण ने कहा कि साल 1952 से लेकर 2019  तक देश के 100 उद्योगपतियों को जितना पैसा दिया गया, उस रकम का केवल 17 फीसद धन ही केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों को अब तक दी गई. यानी देश की 70 फीसद आबादी को बीते 67 सालों में जितनी आर्थिक मदद राज्य और केंद्र सरकारों ने मिलकर दी है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा केवल 100 धनी परिवारों को दे दिया गया.वरुण गांधी ने कहा कि देश के किसानों की ऐसी हालत क्यों है? इसे समझने के लिए मैं बताता हूं कि देश में होने वाले कुल फल उत्पादन का 56 प्रतिशत शुरुआती 96 घण्टे में अच्छी कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था के अभाव में सड़ जाता है. अकेले उत्तर प्रदेश में हर साल 2000 टन उत्पादन होता है और यह बीते 15 साल से हो रहा है. मगर राज्य में कुल कोल्ड स्टोरेज भंडारण क्षमता 70 से 100 टन है जिसका फायदा केवल बड़े किसान ही उठा पाते हैं.वरुण गांधी ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि भारत की मंडियों में किसानों के लिए अपने उत्पाद बेचने की खातिर इंतज़ार का औसत समय 1.6 दिन है. जब उसे इतना इंतजार करना पड़ता है तो वो कई बार मजबूरन अपना उत्पाद औने पौने दाम पर बेच देता है.उन्होंने कहा कि इसके अलावा देश में 1947 से बंटाईदारी अवैध है, लेकिन बिहार में 60 फीसद, झारखंड में 70%, यूपी में 50%, एमपी में 60% किसान बंटाई की ज़मीन पर खेती करते हैं और सीमांत किसान कहलाते हैं. उसे बैंकों से कर्ज नहीं मिलता और स्थानीय महाजन से उसको 40 फीसद की दर से कर्ज लेने की मजबूरी होती है. इसलिए किसानों के नाम पर आंसू मत बहाइए बल्कि रणनीतिक सुधार के लिए काम करिए.बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार देश के किसानों की कर्जमाफी को लेकर मोदी सरकार पर हमले करते रहे हैं. राहुल का आरोप है कि मोदी सरकार उद्योगपतियों की कर्जमाफी तो करती है, लेकिन किसानों की कर्जमाफी नहीं करती है. कांग्रेस ने हाल ही में हुई विधानसभा चुनाव में कर्जमाफी को एक मुद्दा बनाया था. इसका उसे फायदा भी मिला.

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