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ट्रांसफर और पोस्टिंग की ताकत अब आई हमारे पास

नई दिल्ली 5 जुलाई 2018 । सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार फौरन हरकत में आ गई है. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि दिल्ली सरकार के सभी फैसले उपराज्यपाल पर बाध्य होंगे. इसके बाद दिल्ली सरकार ने अहम बैठक बुलाई जिसमें कई फैसले लिए गए

इसके बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीसी कर बताया कि फैसले के तुरंत बाद अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत मुख्यमंत्री के हाथों में फिर से आ गई है.

उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने पीसी में कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दिया है उसके बारे में थोड़ी देर पहले कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने उस फैसले को कैबिनेट के समक्ष रखा. कैबिनेट में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, इसके बाद सरकार की ओर से निर्देश दिए गए कि इसी फैसले के अनुरूप काम होंगे.

उन्होंने कहा, ‘2 साल पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार से ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत छीनकर उपराज्यपाल और मुख्य सचिव को दे दी गई थी. बतौर सर्विसेस विभाग का मंत्री मैंने आदेश जारी किया है कि इस व्यवस्था को बदलकर आईएएस और दानिक्स समेत तमाम अधिकारियों के ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए अब मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी.’

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पूरी व्यवस्था बदल दी गई है. तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था लागू करने के आदेश सर्विसेस विभाग को जारी कर दिया गया है.

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