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क्या भाजपा पर भारी पड़ेगा एससी एसटी एक्ट ?

भोपाल 4 सितम्बर 2018 । मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में उलझती नज़र आ रही है, केंद्र स्थित भाजपा ने अनुसूचित जाति/जनजाति के वोट बैंक को हथियाने के लिए एससी-एसटी एक्ट में संशोधन तो करवा दिया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश का सवर्ण समुदाय इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर चुका है. हालात ये हैं कि अब सवर्ण समुदाय भी उग्र प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है. 4 सितम्बर को सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था(सपाक्स) ग्वालियर में एक बड़ी रैली कर रही है, साथ ही 6 सितम्बर को इस वर्ग ने भारत बंद का भी ऐलान किया है.

इससे पहले सवर्ण और अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध के कुछ उदहारण भी देखने में आए हैं, सवर्ण समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के घर का घेराव करते हुए इस्तीफे की मांग भी की थी, थावरचंद्र गहलोत, एमजे अकबर, कांग्रेस नेता कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया आदि नेता भी लोगों के गुस्से का सामना कर चुके हैं. पिछले 4 दिनों से राज्य के कुछ कस्बों में काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से पूछा जा रहा है कि संशोधन बिल का विरोध क्यों नहीं किया? मध्यप्रदेश के मालवा और ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में लोग पोस्टर लगाकर राजनीतिक पार्टियों का विरोध कर रहे हैं, इन पर लिखा है, ‘यह घर सामान्य वर्ग का है. कृपया राजनीतिक पर्टियां वोट मांग कर शर्मिंदा न करें, हम अपना वोट सिर्फ नोटा को देंगे.’

क्या हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार पर असर ?
राज्य में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, इनमें 35 सीट अनुसूचित जाति वर्ग तथा 47 सीटें जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, बाकि की 148 सीटों में अन्य वर्ग आते हैं. राज्य में सरकार उसी पार्टी की बनती है. राज्य में बहुमत प्राप्त करने के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है. आरक्षित वर्ग की कुल 82 सीटों पर जो भी राजनीतिक दल अपनी पकड़ बना लेता है, अगर इस नज़र से देखा जाए तो बीजेपी की स्थिति राज्य में मजबूत दिखती है, लेकिन सामान्य वर्ग उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, सामान्य वर्ग के संगठन सपाक्स की राजनितिक इकाई के अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है. ऐसे में राज्य में त्रिशंकु विधानसभा बनने के आसार हैं.

इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किए जाने के प्रावधान को हटा कर जांच के बाद ही गिरफ्तार किए जाने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अनुसूचित जाति वर्ग नाराज हो गया. दो अप्रैल को अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा विरोधस्वरूप बंद आयोजित किया था. इस बंद के दौरान मध्यप्रदेश के ग्वालियर एवं चंबल संभाग में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी. केंद्र सरकार ने इसके बाद ही संसद में एक संशोधन बिल पेश कर जांच किए बगैर गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान फिर जोड़ दिया.

जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव के बाद सीधी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर फेंकी चप्पल
जनआशीर्वाद यात्रा पर चुरहट में हुए पथराव के बाद सीधी पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यहां भी अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री रात करीब 11.30 बजे जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान भीड़ से किसी ने उन पर चप्पल फेंक दी। हालांकि, चप्पल उन्हें लगी नहीं और बगल में गिरी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बोलना बंद कर दिया। मुख्यमंत्री के सुरक्षा जवानों ने उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ले लिया। कुछ देर के लिए सभा में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

हरकत में आई पुलिस ने कुछ लोगों को मौके से गिरफ्तार किया था। सुबह भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन, चप्पल किसने फेंकी इसका पता नहीं लग पाया। चुरहट में हुई घटना के बाद तनाव में दिख रहे मुख्यमंत्री चप्पल फेंके जाने की घटना के बाद चौंक गए। असल में, यहां पर लोग पहले से ही शिवराज सिंह चौहान वापस जाओ के नारे लगा रहे थे, इसी बीच किसी ने मुख्यमंत्री की तरफ चप्पल उछाल दी। मंच पर 10-15 मिनट तक सुरक्षाकर्मी मुख्यमंत्री को घेर कर खड़े रहे।

रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा सीधी जिले में पहुंची, जहां सीएम को कई जगह विरोध का सामना करना पड़ा। कहीं काले झंडे दिखाए गए तो कहीं पत्थर फेंके गए। सुरक्षा की नजर से यह बड़ी चूक माना जा रहा है।

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