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30 बीघा जमीन नीलाम कर श्रमिकों का भुगतान किया जाएगा

उज्जैन 24 फरवरी 2020 । बिनोद मिल की 90 बीघा में से 30 बीघा जमीन नीलाम कर 4353 श्रमिकों की राशि का भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय हाल ही में मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया है। बैठक में पहले कलेक्टर शशांक मिश्र ने मजदूर संघ इंटक की मांग पर शासन से इनके भुगतान के लिए अनुशंसा भी की थी। इधर केबिनेट में इस फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 24 साल से श्रमिक या उनके परिजन जिस राशि की आस लगाए बैठे थे अब वो उनको मिल जाएगी। वहीं शासन के इस फैसले को आगामी नगरीय निकाय चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
बिनोद मिल की पूरी जमीन प्रशासन के कब्जे मे ंहै। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में मार्च 2019 में प्रशासन ने नपती करके उक्त जमीन पर कब्जा ले रखा है। जिसकी अनुमानित कीमत 1 हजार करोड़ रुपए है। इधर श्रमिकों के दायित्वों व उनके भुगतान क लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ते आ रहे मजदूर संघ इंटक के पदाधिकारियों के हिसाब से सभी श्रमिकों का ब्याज आदि जोड़कर 97 करोड़ रुपए बकाया बनता है। ब्याज के आधार पर बढ़ती हुई राशि का वे हर महीने पूरा हिसाब शासन को और प्रशासन को भेजकर अपडेट भी करवाते आ रहे हैं। साथ ही अपने वकीलों के जरिए समय समय पर न्यायालयों में भी बकाया राशि पत्रक प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इधर केबिनेट के फैसले के बाद अब इन श्रमिकों में उम्मीद जागी है कि जल्द ही उन्हें व उनके परिजनों को ये राशि मिलेगी। इधर केबिनेट के फैसले के बाद प्रशासन इस संबंध में आदेश मिलने के इंतजार में है जिससे स्पष्ट होगा कि जमीन कब और किस तरह विक्रय नीलाम करवाई जाना है। श्रमिकों को भुगतान करने की क्या प्रक्रिया रहेगी। अहम यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया को शासन किसके जरिए पूरा करवाता है। इस संबंध में कलेक्टर शशांक मिश्र ने कहा मामले में केबिनेट की बैठक में श्रमिकों के हित में निर्णय हुआ है। शासन से गाइड लाइन आते ही भुगतान सहित अन्य प्रक्रिया पूरी करवाएंगे।

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